औरंगाबाद - शहरातील कचराकोंडीची फेब्रुवारी महिन्यात वर्षपूर्ती होणार असली तरी कचऱ्याचा प्रश्‍न कायम आहे. महापालिकेला निविदा मंजुरीशिवाय वर्षभरात कुठलेच ठोस काम करता आलेले नाही. चार प्रकल्पांपैकी केवळ चिकलठाणा येथील काम प्रगतिपथावर आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रकल्प सुरू होण्यासाठी आगामी वर्ष जाण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. 

नारेगाव परिसरातील ग्रामस्थांनी 16 फेब्रुवारीला कचरा डेपोच्या विरोधात आंदोलन सुरू केले होते. त्यानंतर शहराचा कचराप्रश्‍न राज्यभर गाजला. राज्य सरकारने 17 मार्चला महापालिकेचा 91 कोटींचा डीपीआर मंजूर केला. निधी मिळाल्यानंतरही महापालिकेला कचऱ्याचा प्रश्‍न पूर्णपणे सोडविण्यात अपयश आले आहे. विभागीय आयुक्‍तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी चिकलठाणा, हर्सूल, कांचनवाडी आणि पडेगाव येथील जागा निश्‍चित केल्या. महापालिकेला या प्रकल्पांच्या निविदा अंतिम करण्याशिवाय वर्षभरात काहीच करता आलेले नाही. केवळ चिकलठाणा येथील प्रकल्प उभारणीचे काम प्रगतिपथावर आहे. 
   
कुठे काय परिस्थिती... 
 
हर्सूलमध्ये अनिश्‍चितता 
हर्सूल येथे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कचरा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे; मात्र आपण निविदेत चुकीने कमी रक्कम टाकली, असा दावा ठेकेदाराने केला आहे. त्यामुळे ही निविदा अद्याप मंजुरीसाठी आलेली नाही. दरम्यान, या ठिकाणी शेड उभारण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. 
  
कांचनवाडीसाठी लागणार सहा महिने 
कांचनवाडी येथे रोज 30 टन कचऱ्यापासून गॅस निर्मिती केली जाणार आहे. कंत्राटदाराला कार्यारंभ आदेश देण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात काम सुरू होण्यासाठी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लागण्याची शक्‍यता आहे. 
 

पडेगावात जागेचा वाद 
पडेगाव येथील जागेचा वाद कायम आहे. येथे प्रकल्प उभारण्यास सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी स्थगिती दिली होती. त्यावर पडदा पडला असला तरी मांस विक्रेत्यांसोबतचा जागेचा वाद कायम आहे. त्यामुळे अद्याप काम सुरू झाले नाही.